अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, टोखा सरस्वतीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुबोधकुमार खनालसहित २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले सरकारी अभिलेखमा गैरकानुनी हेरफेर, गलत लिखत तथा प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्धा चलाएको हो ।
बिज्ञापन
साविक साङ्ला गाविसमा रहेको गुठीको जग्गा कीर्ते र जालसाजी गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित २७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । साबिकको साङ्ला (साविक वडा नम्बर ९) मा पर्ने गुठीको जग्गा कित्ता नम्बरहरू १४९, १५४, १५५ र १५७ को सरकारी श्रेस्ता (अभिलेख)मा रहेको गुठी शब्दलाई मेटाएर रैकर अर्थात निजी बनाएर किनबेच गरिएको उजुरी पछि सरकारी कागजात सच्याउने, केरमेट गर्ने तथा गलत विवरण समावेश गरी रैकर कायम गराइएको आरोपमा अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको अनलाइन प्रणालीको विवरण अध्ययन गर्दा, सरकारी कागजातमा कीर्ते गरेर नियतबस गुठी शब्द हटाई जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी र राजीनामा पास गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
यस मुद्दामा आयोगले मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी, मतियार र वर्तमान जग्गाधनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। अख्तियारले मालपोत कार्यालय टोखाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख खनाल, तत्कालीन नायब सुब्बा रामप्रसाद शर्मा ढकाल, तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटरद्वय जयराम खत्री र नाजोराम भगत, नायब सुब्बा कृष्णप्रसाद पोखरेल, खरिदार रुद्रप्रसाद आचार्य र तत्कालीन करार कम्प्युटर अपरेटर जानुका सापकोटालाई मुख्य प्रतिवादी कायम गरिएको छ । त्यसबाहेक मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार सूर्यराज पोखरेललाई पनि मुख्य प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
बिज्ञापन
त्यसैगरी, सुरेश प्रधान, शंकरमान प्रधान, पिपल प्रधान, राम प्रधान, कपिलबहादुर प्रधान, पुरुषोत्तम प्रधान र सुरेश ढकाललाई गैरकानूनी लाभ लिन मतियार बनेका व्यक्तिहरू भन्दै प्रतिवादी कायम गरिएको छ । हालका जग्गाधनीहरू रामहरि थापा, रोजनी महत, नारायणप्रसाद अधिकारी, हर्कनारायण श्रेष्ठ, राजु श्रेष्ठ, तुईभाई श्रेष्ठ, गीता सापकोटा, विष्णुकला श्रेष्ठ, सरोज विशुराल, राजेश श्रेष्ठ, सुनिता श्रेष्ठ र प्रेमकुमारी रिजालमाथि कुनै सजायको मागदाबी नभई, कीर्ते गरिएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता बदर गराई उक्त जग्गालाई पुनः गुठीको नाममा कायम गराउने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ ।
उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विभिन्न कसुरमा कैद, जरिवाना तथा कानुनबमोजिमको सजायको माग दाबी गरिएको छ।
बिज्ञापन





























